Chief Justice of India Justice DY Chandrachud on November 15 said that he is keeping a “very close watch” on the listing of cases, bringing to the fore again the debate over the process by which matters are scheduled for hearing.

Chief Justice of India Justice DY Chandrachud on November 15 said that he is keeping a “very close watch” on the listing of cases, bringing to the fore again the debate over the process by which matters are scheduled for hearing.

The Law Minister Kiren Rijiju’s recent statement about the opacity of the collegium process for the appointment of the higher judiciary has once again ignited a debate on the subject.

The Chief Justice of India objected to the lack of media accountability in the media’s coverage of legal issues.

சரக்கு மற்றும் சேவை வரி மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயமானது சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டிற்கு வெளியே இயங்கிக்கொண்டு வரி செலுத்துவோரின் உரிமைகளையும்

जीएसटीएटी को जीएसटी अधिकारियों के नियंत्रण के बाहर रखा जाएगा। इसके ज़रिए करदाताओं के अधिकारों और सरकार के राजस्व हितों की रक्षा की जा सकती है।

 It is evident that India has achieved several milestones, including the recognition of the right to a clean and healthy environment as a component of the right to life enshrined under Article 21 in 74 years of its independence.

The digitisation of court records under the E-Courts Mission Mode project has enabled linking of court records with other official databases.

ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तहत अदालती दस्तावेज़ों (रिकॉर्ड) के डिजिटलीकरण के कारण अब अदालती दस्तावेज़ों को अन्य आधिकारिक डेटाबेस के साथ भी जोड़ा जा सकता है।

Recently, the Supreme Court in M/s Chopra Fabricators and Manufacturers Pvt. Ltd. v. Bharat Pumps and Compressors Ltd. and Anr. (hereinafter Chopra Fabricators)